भूमि आयोगसँग प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाले गरे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर मोहन पौडेल

मोहन पौडेल
परासी,२१ फागुन । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र पश्चिम नवलपरासीका सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयोग र पालिकाबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षरसँंगै अव गाउँपालिकामा रहेका सबैखाले भूमि समस्या समाधानको प्रारम्भिक चरणको काम शुरु भएको छ ।
भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्र र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा आज दुवै पालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष विमला अर्यालले बताउनुभयो । सुस्ता गाउँपालिकामा अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे र आयोगकी अध्यक्ष विमला अर्याल तथा प्रतापपुर गाउँपालिकामा कार्यबाहक अध्यक्ष अञ्जु चौधरी र आयोगकी अध्यक्ष अर्यालबीच छुट्टाछुट्टै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष अर्यालले अहिलेको आयोग बलियो कानूनी जगका आधारमा कानूनतः गठन भएकाले सबैखाले भूमि सम्बन्धि समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । अव पालिकाले भूमिहीनको स्पष्ट लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सत्यापनको कानूनी व्यवस्था गरिएकाले सम्झौताको समयावधिभित्र ती काम सम्पन्न गरेर आयोगलाई अभिलेख उपलब्ध गराएमा समयमै काम सकिने अध्यक्ष अर्यालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सबै प्रकारका भूमिसम्बन्धी समस्याको अभिलेखीकरण गर्नु स्थानीय पालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगसँंगको सम्झौतामा हस्ताक्षरसँंगै पालिकाले पनि स्थानीयस्तरमा आयोगसंँगको सम्झौतानुसारको कामलाई अघि बढाएको सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता नभए पनि पालिकाले अहिलेसम्म भूमिहीनको प्रारम्भिक लगत सङ्कलन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले आयोगको कार्यविधिअनुसार अब छिट्टै काम सम्पन्न गरी जिल्लाकै नमूना गाउँपालिका बनाउने बताउनुभयो । प्रतापपुर गाउँपालिकाकी कार्यबाहक अध्यक्ष चौधरीले भूमिहीनको समस्या लामो समयदेखि रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको कार्यविधि र कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि काम गर्ने बताउनुभयो ।
जिल्लामा धेरैजसो विगतका आयोगका अधुरा काम, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास, खोला, जङ्गलका किनारामा वर्षौँदेखि बसोबास गरेकाहरुको समस्या रहेको र समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम अघि बढेको आयोग अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो । उक्त अवसरमा आयोगका जिल्ला विज्ञ सदस्य बद्रीमान श्रेष्ठ, जिल्ला सदस्य कृष्णप्रसाद बगाले,पालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरु, वडाध्यक्षहरु लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

error: Content is protected !!